तालुक्यातील पोलीस पाटील संघटनेची आढावा बैठक संपन्न
मुंबई येथील उपोषणाला मोठ्या संख्येने पोलीस पाटील जाणार
अमळनेर तालुका प्रतिनिधी तालुक्यातील पोलीस पाटील संघटनेची आढावा बैठक बाजार समिती कार्यालयात संपन्न झाली.मुंबई येथे होणाऱ्या संघटनेच्या उपोषणाला सक्रिय पाठिंबा देण्यासाठी जास्तीत जास्त पोलीस पाटील जाणार असल्याचा निर्धार करण्यात आला तसेच प्रशासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. २८ नोव्हेंबर ते १ डिसेंम्बर दरम्यान राज्यातील पोलीस पाटील बांधवांच्या विविध मागण्यांसाठी म.रा.गां.का.पोलीस पाटील संघाचे राज्य अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथील आझाद मैदानावर उपोषण व धरणे आंदोलन होणार आहे.या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील पोलीस पाटील यांची सहविचार सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी गणेश भामरे ,प्रतिभा देसले यांनी मनोगत व्यक्त केले.
यावेळी सेवानिवृत्त पोलिस पाटील भानुदास पाटील, तालुकाध्यक्ष गोविंद शिंदे, राज्य सदस्य भागवत पाटील, डॉ.दत्ता ठाकरे, संजय पाटील, रवींद्र पाटील, अंकुश पाटील, प्रदीप चव्हाण, रामचंद्र चौधरी, सुभाष पाटील, गोविंदा पाटील, पंजाबराव वाडीले, गजेंद्र पाटील, अल्काताई पाटील, रेखाताई, मनीषाताई, कविता ताई, महेंद्र पाटील, विनोद बोरसे आदी उपस्थित होते.सूत्रसंचालन व आभार डॉ.दत्ता ठाकरे यांनी केले, तर बैठकीचे नियोजन जिल्हा सचिव लखीचद पाटील यांनी केले.
राज्यातील पोलीस पाटील यांच्या काही प्रमुख मागण्या अनेक वर्षांपासुन शासन दरबारी प्रलंबीत आहेत. त्या मान्य होण्यासाठी म.रा.गां. का. पोलीस पाटील संघातर्फे मंत्रालयात बैठका, निवेदने, भेटीसाठी पत्रव्यवहारासह लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा करीत आहोत. परंतू अद्याप पर्यंत शासनाने त्यावर योग्य निर्णय घेतला नसल्याने संघटनेने उपोषणाचा मार्ग निवडला आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या-
१) पोलीस पाटीलांचे मानधनात वाढ करुन ते दरमहा किमान रु.१८०००/- (अक्षरी अठरा हजार रुपये) मिळावे.
२) ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ मध्ये दुरुस्ती करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे.
३) निवृत्तीचे वय ६० वर्षावरुन ६५ वर्षापर्यंत करण्यात यावे.
४) निवृत्ती नंतर किमान २५,००,०००/- (पंचवीस लाख रुपये) ठोस रक्कम मिळावी.
५) नुतनिकरण पहिल्या पाच वर्षानंतर पुढे कायमचे बंद करण्यात यावे.
६) गृह व महसुल विभागातील पद भरतीमध्ये पोलीस पाटील व त्यांच्या वारसांना पात्रतेनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळावा.
७) शासनातर्फे पोलीस पाटीलांचा २०,००,०००/-रु. (वीस लाख रुपये) चा विमा उतरवण्यात यावा व त्याचे हप्ते शासनातर्फे भरण्यात यावे.
८) शासनाकडुन पोलीस पाटील व त्यांच्या कुटुंबीयांना मेडिक्लेमचा लाभ मिळावा.
९) प्रवास भत्ता व स्टेशनरी साहित्य खर्चासाठी दरमहा ३०००/-रु. (तिन हजार रुपये) मानधना सोबतच मिळावेत.
१०) पोलीस स्टेशन व पोलीस चौकी असलेल्या व नव्याने शहरीकरण झालेल्या गावातील कार्यरत पोलीस पाटीलांना त्यांच्या निवृत्तीकाळा पर्यंत कायम ठेवण्यात यावे, त्यांची पदे खंडित करु नये.
११) आपिलांचे निकाल पोलीस पाटीलांच्या बाजुने लागुनही त्यांना पुन्हा पदभार देण्यास दिरगांई केली जाते. ती टाळावी व त्यांना तात्काळ पदभार देण्यात यावा.
या व इतर मागण्यांचे निवेदन प्रांताधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार,पोलीस निरिक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मारवड यांना देण्यात आले.