शिक्षण विभागातील २६,५०० कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनसाठी संघर्ष अजूनही सुरूच…!
“सर्वांना जुनी पेन्शन… मग आम्हालाच का वंचित?”
अमळनेर प्रतिनिधी (ईश्वर महाजन)
राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करून अंतिम वेतनाच्या ५०% इतकी निवृत्तीवेतन देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयाचे राज्यभर स्वागत होत असतानाच, शालेय शिक्षण विभागातील २६,५०० शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी मात्र अजूनही या योजनेपासून वंचित आहेत.
हे कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच नियुक्त झाले असूनही, मागील पाच वर्षांपासून तिघा समित्यांच्या अहवालांच्या भूलथापात अडकले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी दिलं, पण निवृत्तीनंतरचा त्यांचा भविष्यकाळ मात्र अंधारात आहे.
कर्मचाऱ्यांचा सवाल: “२००५ पूर्वी नियुक्ती असूनही आम्हालाच पेन्शन का नाही?”
या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा आंदोलने केली, निवेदनं दिली, मंत्रालयाचे उंबरे झिजवले, तरीही त्यांच्या आवाजाला अजूनही न्याय मिळालेला नाही. शासन सकारात्मक असल्याचे वेळोवेळी जाहीर झाले आहे, तरी प्रत्यक्ष निर्णय का घेतला जात नाही, हा मोठा प्रश्न कर्मचाऱ्यांपुढे उभा आहे.
आज या कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकजण सेवानिवृत्त झाले आहेत, पण त्यांना कोणतेही निवृत्तीवेतन नाही. कोणी किराणा दुकान चालवत आहे, कोणी मुलांवर अवलंबून आहे, तर कोणी हलाखीच्या परिस्थितीत जगत आहे.
“माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी पेन्शनसाठी तत्परता दर्शवली, मग निर्णय लांबणीवर का?”
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील १८ लाख कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करत मोठा निर्णय घेतला. मग याच सरकारमध्ये फक्त शालेय शिक्षण विभागातील २६,५०० कर्मचाऱ्यांनाच का वगळले गेले? या अन्यायाविरुद्ध आता प्रश्न उभा राहतोय.
“सर्वांना जुनी पेन्शन, मग आम्हालाच का वंचित?” असा सवाल आज प्रत्येक शिक्षकाच्या, कर्मचाऱ्याच्या ओठांवर आहे. हा लढा केवळ पगाराचा नाही, तर सन्मानाचा आणि हक्काचा आहे अशा मागणीचे निवेदन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्र राज्य विधान सभा सदस्य व शिक्षकांचे धडाधडीचे नेते दत्तात्रय सावंत सर यांनी निवेदनाद्वारे केले आहे..
