महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात बेकायदेशीर जो तूग्लकी अध्यादेश काढलेला आहे तो तात्काळ रद्द करावा;
ओबीसी समाजात येणारी घुसखोरी थांबवावी,अमळनेर येथे समता परिषद व ओबीसी संघटनांची मागणी
अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन) :-२६ जानेवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात जो जी. आर काढला आहे त्या जी. आर विरोधात हरकत नोंदवण्यासाठी शहरातील ओबीसी संघटनाच्या प्रतिनिधींनी तहसीलदार यांचे प्रतिनिधी नायब तहसीलदार यांना आंदोलन करून निवेदन दिले
यात निवेदनात म्हटले आहे की
महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला मराठा आरक्षणाअंतर्गत सगेसोयरे या धरतीवर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं सदरील जी. आर नुसार आश्वासित केले आहे. या मुळे ओबीसी मध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्या बरोबर शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारसीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य आहे त्या संदर्भात आमच्या काही हरकती आहेत
१. महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही फक्त मर्यादित समिती असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा (कुणबी) जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे. २. भारतीय संविधानातील आर्टिकल ३३८ (ब) प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत इंटिग्रिटी किंवा आसक्ती नसलेले सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना मा. न्या. सुनील सुक्रे, श्री ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती / इंटीग्रीटी असलेल्या व्यक्तींच्या मागासवर्ग आयोगावर नियुक्त्या कश्या केल्या. जर नियुक्त्या करायच्याच होत्या तर मा. सर्वोच न्यायालयाचा निकाल डॉ. जयश्री पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य २०२१ (८) SSC (१) व माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त आदिवासी विकास १९९७ (५) SCC (४३७) १९९४ व इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार १९९२ Supp (3) SSC २१७, खटल्यातील निकालानुसार अपेक्षित असलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांच्या इंटिग्रिटीनुसार नियुक्त्या का केल्या नाहीत.
आम्ही ओबीसी प्रवर्गातील विविध जातीचे घटक आहोत. ओबीसी प्रवर्गातील आमचे मागासले पण पिढ्यान पिढ्यांपासून आजपर्यंत कायम आहे.
वर दिलेल्या संदर्भानुसार सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मराठा समाज SEBC / OBC उरत नाही हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे वर संदर्भीय पूर्वीचा इंदिरा सहानी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी इंटिग्रिटी आणि आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय (Activist) कार्यकर्ते आहेत हे दिनांक २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अंतरवाली सराटी जिल्हा जालना येथे मराठा आंदोलनादरम्यान सर्वांनी पाहिले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे मागासले पण आणि संदर्भ तपासण्याची पद्धती वैज्ञानिक नाही व तत्व शून्य आहे.
बेकायदेशीर आंदोलनाच्या दबावाखाली राज्यातल्या प्रस्थापित जमीनदारांना मागास ठरविण्याचे षडयंत्र केले जात आहे.मराठा समाजाचे मागासले पण तपासण्यासाठी तयार करण्यात आलेली प्रश्नावलीही चुकीची आणि आक्षेपार्य पद्धतीने तयार केली आहे आणि हे सर्व कार्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष शुके हे मराठा (Activist) आहेत म्हणून होत आहे.
आयोगात नियुक्त करण्यात आलेले इतर सदस्यही संबंधित जातीचेच असल्याने तो मागासवर्ग आयोग न होता संबंधित जातीचा आयोग झाला असल्याचे दिसून येते. इतर मागासवर्गीय घटकांचे मागासले पण तपासण्यासाठी एक तटस्थ किंवा अलिप्त व्यक्तींची नियुक्ती केलेला मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याची मूळ संकल्पना जी संविधानाच्या कलम ३३८ मध्ये अभिप्रेत आहे तिचे इथे कुठेही पालन होताना दिसून येत नाही.
उपरोक्त बाबी लक्षात घेता माजी न्या. संदीप शिंदे समितीच्या असंबद्ध नोंदी विना अधिकार व फार्स च्या पद्धतीने मोडी व उर्दू भाषेतील नोंदींचे आपल्या सोयीस्कर पद्धतीने अर्थ काढून बोगस पद्धतीने दिले जात आहेत अशी आमची शंका आहे. तरी अश्या पद्धतीने दिले जात असलेले प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी. आम्ही तक्रारकर्ते खरे इतर मागासवर्ग घटकातील असल्याने व सदरील जात प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेमुळे आमच्या आरक्षणाच्या हक्कावर गदा / बाधा येत असल्याने आम्हाला याबाबत तक्रार करण्याचा / आक्षेप घेण्याचा अधिकार आहे. (संदर्भ: इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार १९९२)
सोशल मीडियाद्वारे मागासले पण तपासणी ही Affinity टेस्ट कशी होणार ? विशेष म्हणजे, मराठा समाजाचे मागासले पण तपासण्यासाठी ज्या गोखले इन्स्टिट्यूट ची निवड करण्यात आली आहे त्याच गोखले इन्स्टिट्यूटचा मराठा आरक्षणात संदर्भातीलच या अगोदरचा अहवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिकेवर निकाल देताना चुकीच्या पद्धतीने तयार केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा चुकीच्या व बेकायदेशीर पद्धतीने मराठा समाजाचे तपासलेले मागासले पण म्हणजे प्रस्थापित जमीनदार घटकांना मागास ठरविण्याचा कुटील प्रयत्न होय. हे एक नियोजित कुभांड / षडयंत्र आहे. असे करणे हा सरकारचा स्वच्छ कारभार व सामाजिक न्यायाची भूमिका होऊ शकत नाही. न्या. गायकवाड आयोगाने तापसलेले मराठा समाजाचे मागासलेपण सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवले आहे. तसेच त्यानुसार १६ टक्के दिलेले आरक्षण अल्ट्राव्हायरस आहे असे म्हंटले आहे. मंडल आयोगाने एखाद्या समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागास ठरवण्यासाठी जे निकष / कसोट्या लावल्या त्याचा उपयोग न करता न्या. शुक्रे यांच्या आयोगाकडून नवीन निकष तयार करण्यात आले आहेत. हे निकष म्हणजे परीक्षार्थीचा अभ्यास लक्षात घेऊन प्रश्नपत्रिका काढल्यासारखे आहे. येनकेन प्रकारे मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचा अट्टाहास घटनेला अभिप्रेत सामाजिक न्यायचे तत्व पायदळी तुडवत केला जातो आहे.
शिवाय मराठा समाजाचे मागासले पण तपासण्याच्या कामी गोखले इन्स्टिट्यूटची नियुक्ती जाहिरात देऊन विहित पद्धत अवलंबून झालेली नाही. वर्तमान मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष यांनी प्रश्नावली तयार करताना मागासलेपणाचे निकष ठरवत असताना संविधानात्मक तत्त्वच बदलले आहे तसेच श्री सुनील सुक्रे हे याच सरकारने स्वतंत्रपणे स्थापन केलेल्या निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीचेही सदस्य आहेत. एकाच वेळी एखादी व्यक्ती त्याच विषयाच्या समितीवर असेल तीच व्यक्ती मागासवर्ग आयोगाची अध्यक्षही कशी असू शकते ? अशा
आक्षेपार्ह व्यक्तीकडून निष्पक्ष / तटस्थ मूल्यांकन कसे काय होऊ शकते ? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने मूळ ओबीसीचा विचार करून २६ जानेवारी २०२४ रोजी मराठा आरक्षण सगेसोयरे संदर्भात काढ़लेला जी. आर त्वरित
रह करावा. व शिंदे समितीच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही शासकीय सवलतींचा / आरक्षणाचा लाभ देण्यात येऊ नये अशा प्रकारचे जाहीर प्रगटन तात्काळ प्रसिद्ध करण्यात यावे.
तसेच मागासवर्ग आयोगावर वादग्रस्त आणि बेकायदेशीरपणे झालेल्या श्री सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव व अंबादास मोहिते यांच्या नियुक्ती तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात.
मागासलेपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन स्वतंत्र / तटस्थ / अलिप्त आणि विश्वासार्ह संस्थेची व आयोगाची नेमणूक करावी. या आयोगामार्फत ओबीसीतील सर्व जातीचे मागासलेपण तपासण्यात यावे व त्या तुलनेत मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासले जावे, स्वतंत्रपणे वेगळे निकष लावून तपासले जाऊ नये असे निवेदनात म्हटले आहे. असे झाल्यास महाराष्ट्रातील संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर येऊन आंदोलन व निदर्शने करेल त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील असे सांगण्यात आले. यावेळी समता परिषदेचे जिल्हा उपाध्यक्ष भीमराव महाजन, शहर अध्यक्ष प्रताप पाटील, माळी समाजाचे माजी अध्यक्ष गंगाराम निंबा महाजन, बारी समाजाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गंभीर बारी, माळी समाजाचे अध्यक्ष मनोहर भगवान महाजन, अँड कुंदन आनंदराव साळुंखे, अँड सुरेश सोनवणे,समता परिषद चे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष दिनेश भाऊराव माळी, गोरखराव शामराव महाजन (जळगाव), गुलाब ओंकार माळी, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघाचे तालुका अध्यक्ष महेंद्र सुदाम महाजन, अर्बन बँकेचे संचालक लक्ष्मण पांडुरंग महाजन,जयंत गणेश पाटील, बारी समाजाचे माजी अध्यक्ष सोनू दशरथ बारी, जाकीर मेवाती, गणेश कैलास महाजन (पिंपळी),सुरेश निंबाजी महाजन, प्रशांत जगन्नाथ महाजन, जाकीर मेवाती यासह ओबीसी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते