1 नोव्हेबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशनचा अध्यादेश त्वरित काढा,नाहीतर शासनाने सुप्रीम कोर्टात शपथ पत्र सादर करा-संगिताताई शिंदे
अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन)
सत्ताधारी राजकीय प्रमुख मंडळींचा व्हिडिओ आपण गेली 15 वर्षे पहातच आलो आहोत. निवडणुका समोर आल्या की असे बोलणे सुरू होते..
निवडणूक झाल्यानंतर एकच गोंडस उत्तर मिळते….. ते म्हणजे तुम्ही सुप्रीम कोर्टात आहात त्यामुळे निर्णय घेता येत नाही….. असे सर्वच राजकीय पक्षाचे सत्ताधारी मंडळी गेली 15 वर्षे गोंडस उत्तर देतात.. शासनामध्ये धमक असेल तर त्यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये शपथपत्र सादर करून राज्यातील पेन्शन पीडित कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा.. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आलेल्या राज्यातील पेन्शन पीडित कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सहज सुटू शकतो.. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये पेंशन देण्याबाबत शपथपत्र सादर करावे जेनेकरून सुप्रीम कोर्ट जुलै महिन्यामध्ये निकाल देऊ शकतो. पेन्शनपिडीत कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळू शकतो.. असे जुन्या पेन्शन संघटनेच्या अध्यक्षा व संगीता ताई शिंदे यांनी सांगितले..
18 जुलै 2024 रोजी ची सुप्रीम कोर्टाची तारीखच फार महत्त्वाची आहे. कारण मागील तारखेला सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांनी म्हटले की…..सरकारी वकिलांना महाराष्ट्र शासनाने पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे तोंडी उत्तर न देता लेखी स्वरूपात द्या….. अन्यथा आम्ही न्यायालयच निर्णय 18 जुलै 2024 च्या तारखेला देणार असे आश्वासित केले आहे..
त्यामुळे सत्ताधारी मंडळी ज्या वल्लगणा निवडणुकींच्या तोंडावर करत आहेत….. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरकार 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना…… त्यांची नियुक्त दिनांक गृहीत धरून पेन्शन देण्यास तयार असल्याचे, शपथपत्र देण्यात यावे… हीच फार महत्त्वाची सत्यता आहे..
सत्यमेव जयते 2005 पूर्वी कर्मचाऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, यांचेच योगदान फार मोलाचे आहे. व आपल्या पेन्शनचा प्रश्न सौ. संगीताताई शिंदे यांच्यामुळेच जिवंत राहिला आहे. आमच्यासारखी व सर्वच पेन्शन पिडीत मंडळी या दोन्ही संघर्ष लढ्यात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करून सिंहाच्या वाट्याने गेली 15 वर्षे प्रामाणिकपणे लढत आहेत. शिक्षक आमदार कपिल पाटील शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मा. आमदार किशोर दराडे व व इतर पदवीधर व शिक्षक आमदार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुप्रीम कोर्टामध्ये शपथपत्र सादर करण्यास भाग पाडावे नाहीतर येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये कर्मचारी आपला रोष व्यक्त करतील तेवढेच सत्य आहे अशी सध्या तरी कर्मचाऱ्यांना ते चर्चा सुरू आहे.. शिक्षक आमदार व सरकार फक्त आज तागात आश्वासनापलीकडे काहीच देऊ शकले नाही अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले त्यांच्या परिवारावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासन सुस्त आहे कर्मचारी पेंशनाने त्रस्त आहेत.. पेन्शन पीडित यांचा वाली कुणीच नाही.. आज राज्यात सहा पदवीधर आमदार ,सहा शिक्षक आमदार आहेत.. यांनी जर मोठे आंदोलन उभे केले असते तर हा प्रश्न केव्हाचा सुटला असता असे बोलले जात आहेत.. जे नियमानुसार आहे ते पेन्शन त्यांच्या हक्काचे दिले पाहिजे.. नाहीतर लोकसभेच्या वेळेस जसा सत्ताधाऱ्यांना फटका बसला तसा फटका विधान परिषदेला शंभर टक्के बसणार असे काही शिक्षक बोलत आहेत..
तसेच या पेन्शन लढ्यात आदरणीय आमदार जयंत आसगावकर साहेब व आदरणीय आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहेब यांचे बहुमोल असे योगदान आपल्याला लाभले आहे यांनी हा प्रश्न सोडवावा..
17 जुलै 2024 पर्यंत सरकारने आपले शपथपत्र, नियुक्त तारीख ग्राह्य धरून दिले तर ठीक…… नाहीतर येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत पेन्शन पीडित बांधवांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा लागेल असे पेन्शन पीडित संघटनेच्या नेत्या संगीताताई शिंदे यांनी सांगितले..