फडणवीस-शिंदे सरकारच्या ई-ऑफिस निर्णयामुळे शिक्षकांचे प्रश्न सुटतील- अनिल बोरनारे
ठाणे पालघर व रायगड जिल्ह्यातील हजारो शिक्षकांना दिलासा-अनिल बोरनारे
ठाणे,कल्याण, (मनिलाल शिंपी):: राज्यातील
प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि ‘पेपरलेस’ होण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस प्रणाली सुरु करण्याचा निर्णय फडणवीस-शिंदे सरकारने घेतला असल्याने या निर्णयामुळे शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सुटणार असून याचा फायदा ठाणे पालघर व रायगड जिल्ह्यातील हजारो प्रलंबित प्रश्न असणाऱ्या शिक्षकांना होणार असल्याचे भारतीय जनता पार्टी शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात देखील शासकीय कामकाजाच्या फाईल्स निर्णयासाठी चार स्तरापर्यंतच पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. या निर्णयाचा फायदा शिक्षण विभागातील प्रलंबित समस्या सुटणार आहेत. शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता, मेडिकल, बदली मान्यता, भविष्य निर्वाह निधीची प्रकरणे, पेन्शन, ग्रॅच्युईटी, कार्योत्तर मान्यता, आरटीई मान्यता आदींचे प्रस्ताव शाळांकडून शिक्षण विभागाकडे पाठविल्यावर अनेक दिवस त्यावर कार्यवाही केली जात नाही. त्यासाठी शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व लिपिकांना पाठपुरावा करावा लागतो. त्यातही शिक्षण विभागाकडून अनेक त्रुटी काढल्या जातात. त्यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी महिने लागतात. काही प्रकरणांमध्ये पैश्यांची मागणी केली जात असल्याच्याही तक्रारी केल्या जातात. ई-प्रणाली मुळे या सर्व गोष्टींना आळा बसणार असून शिक्षकांची कामे जलदगतीने होणार असल्याचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.