इ.१२वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा बहिष्कार.
प्रलंबित न्याय्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महासंघ व जळगाव जुक्टोचे तीव्र आंदोलन.
जळगाव: राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या गेल्या असंख्य वर्षांपासूनच्या न्याय मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवून त्यावर कोणताही ठोस निर्णय न घेणे, वारंवार शासनास सदर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी निवेदने देणे आणि या निवेदनाला शासनाने केराची टोपली दाखवणे यामुळे राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गेल्या शिक्षक दिनापासून वेगवेगळ्या टप्प्यावर तालुका व जिल्हा स्तरावर विविध स्वरूपाचे आंदोलने करण्यात आलेली आहेत. याचाच एक भाग म्हणून दि.२२ डिसेंबरला नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनस्थळी देखील झालेल्या आंदोलनादरम्यान सदर समस्या लवकरात लवकर निकाली काढण्यासंदर्भात महासंघ पदाधिकाऱ्यांना आश्वासन देण्यात आले होते. सदर मागण्यांकडे शालेय शिक्षण विभाग हेतूपुरस्पर व जाणीवपूर्वक डोळेझाक करीत असल्यामुळे इ.१२वीच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ यांनी घेतला. आजपर्यंत झालेल्या सर्व विषयाच्या मुख्य नियामकांची सभा उधळून लावण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नियामकांची सभा होऊ शकलेली नाही.
महासंघाच्या मागण्या पुढीप्रमाणे:
१) १नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित तत्त्वावरील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा.
२) १नोव्हेंबर २००५ नंतर शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
३) शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०-२०-३० वर्षांची आश्र्वासीत प्रगती योजना तात्काळ लागू करावी.
४) निवड श्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची जाचक अट रद्द करून सरसकट निवड श्रेणी लागू करावी.
५) वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजुरी देऊन वेतन अदा करावे व आय.टी. विषय अनुदानीत करावा.
६)अघोषित उ.मा.वि./क.म.विं.ना अनुदान घोषित करून अंशतः अनुदानित तत्त्वावरील उ.मा.वि./क.म.विं.ना प्रचलित अनुदान सूत्र त्वरीत लागू करावे. ७)अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात.
८) विनाअनुदानितकडून अनुदानितकडे होणाऱ्या बदलीला १ डिसेंबर २०२२पासून लागू केलेली स्थगिती तात्काळ रद्द करावी.
९) शिक्षकांची रिक्त पदे विद्यार्थीहित लक्षात घेता तात्काळ प्रभावाने भरण्यात यावे.
१०) कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी संख्येचे नियम शाळा संहितेनुसार असावेत.
११) एम.एड., एम.फिल., पीएच.डी.धारक उ.मा.वि./ क.म.वि. शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी.
१२) निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे.
१३) कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ देण्यात यावी.
१४) अर्धवेळ शिक्षक पूर्ण वेळ झाल्यावर त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतन वाढ व इतर लाभंसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा या प्रमुख मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने बहिष्काराचे अस्र उपसलेले आहे. सदर न्याय्य मागण्या त्वरित मंजूर न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार जळगाव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने प्रा.नंदन वळींकार (अध्यक्ष),प्रा. सुनील सोनार (सचिव) प्रा.शैलेश राणे प्रा.सुनील पाटील (कार्याध्यक्ष) जेष्ठ मार्गदर्शक प्रा.सुनील गरुड,प्रा.डी. डी.पाटील उपाध्यक्ष सर्वश्री. प्रा.डॉ. अतुल इंगळे, प्रा.गजानन वंजारी प्रा.पी.पी.पाटील, प्रा.राजेश भटनागर, प्रा.राजेंद्र तायडे, प्रा.शरद पाटील, प्रा.संजय पाटील यांनी केलेला आहे.