आंदोलनाचा पवित्रा उचलला आणि अमळनेरची जनता माझ्या पाठीशी उभी
राहिल्याने प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग झाला मोकळा
आमदार अनिल पाटील
जिल्हाधिकारी यांनी सर्व मागण्या मान्य करत उपोषणाची केली सांगता.
अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन) : प्रशासकीय इमारतीच्या कामात अडथळा निर्माण करून
सर्वसामान्य जनतेच्या सोयींवर टाच आणली जात होती. शासन आणि
प्रशासन जनतेच्या हिताचा विचार करीत असताना अमळनेरात मात्र याउलट
प्रकार होत असल्यानेच मी जनतेचा प्रतिनिधी आणि भूमिपुत्र नात्याने
आंदोलनाचा पवित्रा उचलला आणि अमळनेरची जनता माझ्या पाठीशी उभी
राहिल्याने प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग मोकळा झाला. प्रशासनाला देखील
महसूल आणि प्रशासकीय इमारतीची किती गरज आहे याचे महत्व कळले
आहे. असे आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी सांगितले.
अमळनेरातील उपविभागीय आणि तहसीलदार कार्यालयांची इमारत
वाढती लोकसंख्या पाहता ही इमारत अपूर्ण पडू लागली. पार्किंग साठी पुरेशी
जागा नसल्याने नागरिकांचे हाल होत होते. त्याच प्रमाणे सर्वसामान्य जनता
आणि नागरिकांना उपयोगी पडणारे विविध शासकीय कार्यालये वेगवेगळ्या
ठिकाणी असल्याने नागरिकांना विविध ठिकाणी वणवण भटकावे लागत
होते. दुसरीकडे अमळनेर पोलिस स्टेशन गावाबाहेर गेले आणि नवीन वसाहत
देखील पोलीस स्टेशन जवळ झाले तर जुन्या पोलीस वसाहतीतील घरे जीर्ण
झाली काही पडली आहेत. त्यामुळे ही वसाहत रिकामी झाली. याचा सारासार
विचार करता आमदार अनिल पाटील यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करून
बसस्थानकाच्या जवळच असलेल्या जुन्या पोलीस वसाहतीच्या जागेवर
महसूल इमारत व सर्व शासकीय कार्यालये एकत्र असलेली मध्यवर्ती
प्रशासकीय इमारत व्हावी असा प्रस्ताव मांडला होता. त्यासाठी सतत तगादा
लावून महसूल इमारत १४.१७ कोटी रुपयांची प्रशासकीय इमारत ११.५०
कोटींची यांची प्रशासकीय मान्यता मिळवली. त्यांनतर त्यांच्या तांत्रिक
मान्यतासाठी पाठपुरावा केला. अर्थसंकल्पात निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. महत्प्रयासाने हे सारे केल्यानन्तर मात्र काम सुरू होण्यास अडथळे निर्माण केले गेले. पोलीस विभाग जागा खाली करायला तयार नव्हते. म्हणून
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी,पोलीस अधीक्षक यांच्या
उपस्थितीत बैठक घेऊन याबाबत माहिती सादर केली त्यावेळी पालकमंत्री
गुलाबराव पाटील यांनी देखील पोलीस विभागाला जागेचा ताबा द्यायला
सांगितले. जिल्हाधिकारिनी पोलीस कवायत व वसाहतीची जागा काम सुरू
होण्यासाठी ताब्यात देण्याचे पत्र दिले. तरी देखील अडथळे निर्माण झाले पोलीस विभाग जागा खाली करायला तयार नाही.
तालुक्यातील किंवा बाहेरील कुठलाही नागरिक शासकीय कार्यालयात
आला तर तो बसस्थानकावर उतरून दोन मिनिटात कार्यालयात पोहचेल :
विविध विभागाशी संबंधित कामे असतील तर तेथेच कागदपत्रे फिरवून
जवळच किराणाबाजार शेती साहित्य विविध खरेदी करून पायीच
बसस्थानकावर परत येऊन घरी जाऊ शकतो इतकी सुविधा होणार
असतानाही अडथळे निर्माण करून ही इमारत गावाबाहेर ७ किमी वर नेण्याचा
प्रयत्न काही झारीतील शुक्राचार्य करीत होते. जर इमारत गावाबाहेर गेली तर
वृद्ध इसम ,शालेय विद्यार्थी, महिला, दिव्यांग व्यक्ती त्याठिकाणी पोहचू
शकणार नव्हता एक काम आटोपण्यासाठी येण्या जाण्याला लागणारा खर्च गरीब व्यक्ती करू शकत नाही आणि वेळेचा अपव्यय झाल्याने दुसरे काम होणे शक्य नव्हते म्हणून दुसऱ्या कामासाठी दुसऱ्या दिवशी वेळ आणि पैसे खर्च करावे लागणार होते. हे सर्वसामान्य व्यक्तीच्याही बुद्धीला पटण्यासारखें नव्हते म्हणून जनतेच्या कामासाठी आमदार अनिल पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने चार
आठवड्यात प्रशासनाला निर्णय घ्यायला सांगितल्यावर जिल्हाधिकारिनी
पोलीस विभागाला आठ दिवसात जागेचा ताबा देण्याचे पत्र दिले. तरी देखील
पोलीस विभागावर कोणाचा तरी दबाव येत असावा म्हणून पोलीस जागा
द्यायला तयार नाही. लोकशाहीच्या देशात आणि महाराष्ट्रात अन्याय झाला
की लोक प्रशासन,न्यायालय आणि पोलिसांकडे दाद मागतात मात्र अमळनेर
महसूल आणि प्रशासकीय इमारतीबाबत ही सारी दारे ठोठावल्यानन्तरही
जनतेला न्याय मिळत नव्हता. सर्वसामान्य जनतेसाठीच मग आमदार
अनिल पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा/धरणे
आंदोलनाचा निर्णय घेतला. आंदोलनाचा इशारा देताच सर्व सामाजिक संस्था
, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था पदाधिकारी, राजकीय पक्ष, ग्रामपंचायती
पत्रकार आणि सर्व क्षेत्रातून पाठिंबा आणि सक्रिय सहभागाची पत्रे प्रशासनाला
पोहचू लागली होती. प्रशासकीय इमारतीचा हा प्रश्न सुटला नसता तर मोठा
जनप्रक्षोभ उसळला असता. प्रशासनाने याची दखल घेऊन प्रशासकीय आणि
महसूल इमारतीचा मार्ग मोकळा केल्याने लोकशाहीची बीजे अधिक घट्ट
रोवली गेली आहेत. सामान्य जनतेचा प्रशासनवरील विश्वास दृढ झाला आहे.
प्रशासकीय व महसूल इमारतीसाठी वारंवार संघर्ष करावा लागत
आहे.गेंड्याच्या कातडीचे प्रशासन मात्र ढिम्म आहे. पालकमंत्री गुलाबराव
पाटील यांचे आदेश देखील प्रशासनातील अधिकारी, एम.एस.इ.बी,कृषी,
सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर विभागातील कुठलेच अधिकारी पालकमंत्री यांचे ऐकायला तयार नाहीत ही मोठी शोकांतिका आहे.
पालकमंत्री बैठकीतून निर्दश देतात आणि दुसऱ्या बाजूला कामांना विलंब होतो यात पालकमंत्री आणि प्रशासनाची मिलीबघत आहे की काय अशी शंका निर्माण होते. आजही कापूस, केळी ,खंडित विज पुरवठा, कांदा तसेच शेतकऱ्यांशी निगडित प्रश्न आजही जैसे ते आहेत. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व जिल्ह्याचे दुसरे मंत्री गिरीश महाजन यांच्यात समन्वय नसल्याने कामे खोंडबलीअसून जिल्ह्याचा विकास खुंटला चालला आहे.
प्रशासनाने उपोषणातील आमच्या मागण्या मान्य केल्यामुळे उपोषण, धरणे आंदोलन मागे घेत आहोत .माझ्या अमळनेर मतदारसंघातील मायबाप जनतेसाठी व अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामांसाठी यापुढे देखील संघर्ष सुरूच राहील. पाठिंबा देणाऱ्या सर्व सामाजिक संघटना ,पदाधिकारी, विविध राजकीय पक्ष यांचे मनापासून आभार. यापुढेही जनतेच्या कामासाठी ,जनतेच्या आशीर्वादाने व जनतेच्या सहकार्याने संघर्ष व लढा देत राहील असे अनिल भाईदास पाटील यांनी सांगितले.