आठवी ते दहावी माध्यमिक शाळेतील ज्येष्ठ शिक्षक निवडश्रेणी पासून वंचित
लोकप्रतिनिधीनी पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठवावा व निवडश्रेणी वंचित शिक्षकांना न्याय द्यावा…
शिक्षक संघटना व मा.शिक्षक आमदार दराडेसाहेब ,शिक्षक आ. ज्ञानेश्वर म्हात्रे व पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे यांनी लक्ष घालावे…
अमळनेर प्रतिनिधी
आठवी ते दहावी वर्ग असणाऱ्या माध्यमिक शाळेतील ज्येष्ठ शिक्षक शासनाच्या चुकीच्या अध्यादेशामुळे निवड श्रेणी पासून वंचित आहेत.. त्यांचा प्रश्न शिक्षक आमदार व पदवीधर आमदार यांनी पावसाळीअधिवेशनामध्ये मांडावा व त्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी निवड श्रेणी वंचित शिक्षकांनी केली आहे…
शासनाचे अध्यादेशात असे म्हटले आहे की कर्मचाऱ्यांची सेवा अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेत
12 वर्षे झाली कि वरिष्ठ वेतन श्रेणी दिले जाते पण निवड श्रेणीसाठी जाचक नियम असल्याने कर्मचारी वंचित असतो..
व चोबीस वर्षे सेवा झाली असेल तरच निवड श्रेणीमधील संवर्गातील जेष्ठतेनुसार विस टक्के पदांना निवडश्रेणी मिळते सरसकट मिळत नाही..
समजा आठवी ते दहावी अशा महाराष्ट्रात काही मोजक्या शाळा आहेत त्या ठिकाणी मुख्याध्यापक सोडून चार शिक्षक असतात तिथे एक ज्येष्ठ शिक्षक निवड श्रेणी पासून वंचित राहतो कारण शासनाचा अध्यादेश 20% पदांना नियम लागू पडतो असा आहे हा जाचक नियम 25% किंवा जेष्ठ शिक्षकाला सरसकट निवड श्रेणी मिळावी असा अध्यादेश काढण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी आपला आवाज बुलंद करावा व निवड श्रेणीपासून वंचित असलेल्या राज्यातील मोजक्याच शाळा आहेत.. राज्यात असे मोजकेच 150 ते 200 शिक्षक आहेत..अशा शाळेतील शिक्षकांना निवड श्रेणी लागू करावी किंवा
सरसकट 24 वर्षे झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना निवड श्रेणीचा लाभ द्यावा..असे निवड श्रेणी वंचित राज्यातील शिक्षकांनी केली आहे..
सध्या विधानसभा निवडणुका व शिक्षक आमदारकी निवडणुका जवळ आल्या आहेत.. शिक्षकांनी मा. शिक्षक आमदार किशोर दराडे, पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे, शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे व लोकप्रतिनिधींव मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी यांनी मागणी लावून धरावी अशी मागणी
निवडश्रेणी वंचित शिक्षकांनी केली आहे..