जुनी पेन्शन योजना व १०,२०,३० अश्वाशीत प्रगती योजने साठी भाजपा शिक्षक आघाडी आग्रही ..!
विकास पाटील प्रदेश सहसंयोजक भाजपा शिक्षक आघाडी

जूनी पेन्शन योजना व १०,२०,३० अश्वाशीत प्रगती योजने साठी भाजपा शिक्षक आघाडी आग्रही ..!
विकास पाटील प्रदेश सहसंयोजक भाजपा शिक्षक आघाडी

ठाणे,कल्याण(मनिलाल शिंपी)::भाजपा शिक्षक आघाडी कोकण विभागाच्या राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेत्तरांच्या दिर्घकाळ प्रलंबित मागण्यासंदर्भात मा.शालेय शिक्षणमंत्री दिपकजी केसरकर यांचेशी भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रतिनीधी यांनी रामटेक बंगला,मलबार हिल,मुंबई येथे भेट घेतली. भाजपा शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसंयोजक विकास पाटील, कोकण विभाग संयोजक एन.एम.भामरे सर आणि कार्यवाह विनोद शेलकर सर यांनी लिखित निवेदनातील मागण्यासंदर्भात मंत्रीमहोदयांसोबत चर्चाविनिमय केला असता मंत्रीमहोदयांनी मागण्यासंदर्भात अनुकूलता व सकारात्मकता दर्शविली…!
राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांतिकारी व सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी आपल्या सरकारने एकाच महिन्यात न भुतो न भविष्यती असे अत्यंत महत्वपुर्ण,धाडसी आणि साहसी तीन निर्णय घेतल्यामुळे संपुर्ण महाराष्ट्रातील लाखो पगारोत्सुक व नोकरीत्सुक शिक्षकांमध्ये आनंदाचं,उत्साहाचं व समाधानचं वातावरण निर्माण झालं आहे.पुढील तिन्ही निर्णय शैक्षणिक दृष्ट्या प्रगत महाराष्ट्रासाठी निश्चितच मैलाचे दगड ठरतील.असं भाजपा शिक्षक आघाडीच्यावतीने शिंदे-फडणवीस सरकारचे खास आभार व्यक्त केले आणि शिक्षणक्षेत्रातील अन्य व उर्वरीत मागण्यासंदर्भात त्वरीत निर्णय घ्यावा म्हणून आग्रही मागणी करण्यात आली.
१).पात्र-अपात्र, घोषित-अघोषित विनाअनुदानित शाळा/तुकड्या व कनिष्ठ महाविद्यालयांना ११६० कोटी रुपयाच्या टप्पा अनुदानास मंजुरी.
२) राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणसेवकांना दरमहा रु.१६०००/-,रु.१८०००/-व रु.२०००० मानधनास मंजुरी.
३) राज्यात सुधारित पवित्र पोर्टल प्रणालीनुसार शिक्षक भरती प्रक्रियेस मंजुरी.
राज्यातील अकरा लाख शिक्षकांच्यावतीने आपले आणि आपल्या सन्माननीय मंत्रीमहोदयांचे मनापासून हार्दिक आभार आणि धन्यवाद…!

१) १नोव्हेंबर,२००५ पुर्वी अंशतः विनाअनुदानित तत्वावर नियुक्त व १ नोव्हेंबर,२००५ नंतर विनाअनुदानित,अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्गास आणि १ नोव्हेंबर,२००५ पुर्वी नियुक्त पण नियत वयोमानानुसार अलिकडे सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तरांना डीसीपीएस/एनपीएस ऐवजी सरसकट जुनी पेंशन योजना लागू करणे.
२)राज्यातील सुरु असलेल्या व बंद पडलेल्या रात्र शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयातील अतिरिक्त शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अर्धवेळ ऐवजी दिवसाच्या शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयात पुर्णवेळपदावर समायोजित करणे.त्यासाठी दि.३० जून,२०२२ चा शासन निर्णय रद्द करणे व दि.१७ मे,२०१७ चा शासननिर्णय लागू करणे.
३) राज्यातील पवित्र पोर्टल प्रणाली व्यतिरिक्त अल्पसंख्याक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक भरतीस त्या त्या अल्पसंख्यांक संस्थाना परवानगी देणे.
४)शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी १०:२०:३० आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे.
५) शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्ग शाळेचा कणा आहे.म्हणून शिक्षकेत्तर कर्मचारी(वर्ग ‘क’ व ‘ड’) भरतीप्रक्रियेस परवानगी व मंजुरी देणे.
६) खासगी अनुदानित- विनाअनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट व बिल्डिंग कंन्स्ट्रक्शन साठी CSR वा SSR फंडांतर्गत शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय दत्तक योजना कार्यान्वित करणेसाठी कंपन्यांना वा उद्योजकांना प्रोत्साहित व प्रवृत्त करणे.
७).कला,क्रीडा,संगीत व संगणक इ.विशेष शिक्षकांची पदे संचमान्यतेत स्वतंत्रपणे दर्शविणे.
८) अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या नैसर्गिक वाढीव तुकड्यांनाही अनुदानास पात्र घोषित करणे.
९) राज्यातील कंपनी संचालित खाजगी प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्गास ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणेसाठी मूळ जी.आर.मध्ये सुधारणा करणे.
१०) राज्यातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी विक्री केलेली ४०% पेंशन(Restoration of commuted portion of Pension) १५ वर्षाऐवजी १३ वर्षानंतर पेंशन १००% करणे.
उपरोक्त मागण्यांचा सकारात्मक व विधायक विचार करुन शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुखद,सुरेख व सुंदर धक्का द्यावा.अशी कळकळीची विनंती मा.शिक्षणमंत्री महोदयांना भाजपा शिक्षक आघाडी प्रदेश सहसंयोजक विकास पाटील,कोकण विभाग संयोजक एन.एम.भामरे व कोकण विभाग कार्यवाह विनोद शेलकर यांनी केली.