शिक्षकेतरांच्या भरतीवरील बंदी उठवण्यासाठीचा महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेचा यशस्वी पाठपुरावा
मुंबई | प्रतिनिधी : राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री मा. ना. श्री. दीपक केसरकर साहेब व शालेय शिक्षण विभागाचे मा. प्रधान सचिव यांना राज्यात 2003 पासून शिक्षकेतर आकृतीबंधाच्या नावाखाली शिक्षकेतरांची बंद असलेली भरती तात्काळ सुरू करणेबाबत महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेच्या वतीने पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला. खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये काम करण्यासाठी पुरेसा लिपिक वर्ग उपलब्ध नाही, स्वच्छतेसाठी सेवक वर्ग देखील नसल्याने संस्थांना शाळा चालवणे अडचणीचे होत होते. 28 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार खात्याकडून शिक्षकेतर पदे मंजूर होती. परंतु पदोन्नती अभावी कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक व मुख्य लिपिक पदांसाठी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत होता. यासाठी शिक्षकेतरांच्या भरतीवरील बंदी उठवण्याबाबत उच्चस्तरीय पाठपुरवठा संघटनेकडून करण्यात आला. परिणामी सर्व खाजगी अनुदानित अंशतः अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी 28 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयान्वय सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणून शिक्षकेतर पदांमधील मुख्य लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक, शिपाई या पदांची माहिती सादर करण्याचे परिपत्रक ही शिक्षण खात्याकडून पारित करण्यात आले आहे. हा उच्चस्तरीय यशस्वी पाठपुरावा संघटनेचे मुंबई सचिव दत्तात्रय शेंडकर व राज्य सहसचिव भानुदास शिंदे यांनी राज्य कार्याध्यक्ष ज्ञानदेव हांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केला. त्यामुळे बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावल्यामुळे शिक्षकेतर वर्गांला दिलासा मिळाला आहे.
◼️माहितीस्तव सोबत :-
१) संघटनेचे निवेदनपत्र
२) वर्तमानपत्रातील बातमी
३) शिक्षण खात्याचे पत्र
- ज्ञानदेव हांडे(राज्य कार्याध्यक्ष),
महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटना
