क्रांतीदिनी माध्यमिक शिक्षक संघातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना निवेदन
अमळनेर प्रतिनिधी
जुनी पेन्शन योजना व इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी क्रांती दिनी सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी दुपारच्या भोजनाचे समयी दुपारी १ ते २) या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली व मागण्यांचे निवेदन मा. जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मा.मुख्यमंत्री व मा.शिक्षण मंत्री यांना सादर केले.
आमच्या मागण्या —
१)१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा.
२) १५ मार्च २०२४ च्या सेवकसंच शासन निर्णयात दुरूस्ती करण्यात यावी. शाळा तेथे मुख्याध्यापक पद मंजूर असावे.
३) प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला टप्पा अनुदान प्रचलित पध्दतीने शाळेच्या वयाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान जाहीर करावे.
४) पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक नियुक्ती तावडतोव करावी अथवा संस्थेला शिक्षक नियुक्तीसाठी परवानगी द्यावी.
५) शिक्षकेतर कर्मचा-यांना मान्यता मिळाव्या.
६) चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची मानधनावर नेमणूक न करता पूर्वीप्रमाणेच वेतनावर नेमणूक व्हावी.
७) अल्पभाषिक व अल्पसंख्यांक शाळातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील रिक्त पदांची १०० टक्के शिक्षक भरती करण्याची परवानगी मिळावी.
८) प्रत्येक शाळेत कला व किडा शिक्षकांची पदे भरण्याची परवानगी मिळावी.
९) शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांची कॅशलेस मेडिक्लेम योजना अंमलात आणावी.
१०) २००५ नंतर नियुक्त सर्वच शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांसाठी जुनी पेन्शन योजना मंजूर करावी.
११) मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या सर्वच प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना त्यांच्या मान्यता वर्षाचा विचार करून शंभर टक्के अनुदान मिळावे.
१२) अनुदानासाठी पात्र ठरणा-या वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान जाहीर करावे.
१३) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळावे. तसेच २००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या शाळांनाही त्यांच्या टप्प्याप्रमाणे वेतनेतर अनुदान देय करावे.
१४) केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी / उपशिक्षणाधिकारीव लिपिक संवर्गीय अशा रिक्त असलेल्या प्रशासकीय पदवर पदोन्नत्या / नियुक्त्या त्वरीत कराव्यात.
१५) क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये अनेक प्रस्ताव महिनोमहिने प्रलंबित राहतात. सेवा हमी कायद्यानुसार शिक्षण विभागातील विविध स्तरावरील क्षेत्रि स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालयातही कामकाज व्हावे.
निवेदन देतेवेळी हे पदाधिकारी होते उपस्थित…
जे के पाटील, एस् डी भिरुड, एच् जी इंगळे, बाळासाहेब पाटील,सी सी वाणी, आर्.एच्.बाविस्कर, बी डी महाले, प्रा . सुनील गरुड, संभाजी पाटील, एस् एन् पाटील, डी.ए.पाटील, डिगंबर पाटील, एन् ओ चौधरी, अरुण सपकाळे, जे.पी.सपकाळे, सिध्देश्वर वाघुळदे, पुष्पा पाटील, प्रदीप वाणी, गोपाळ महाजन, गोपाळ पाटील, सी.एस्.चौधरी, उपस्थित होते.
