फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे महाराष्ट्रात पक्षनिष्ठा धोक्यात
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना कायमस्वरूपी संरक्षण? सत्ताधाऱ्यांतील गुपित
अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन)
महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात सध्या उद्भवलेला पक्ष बदलण्याचा आणि सत्ता मिळवण्याचा घोळ म्हणजे ‘फोडाफोडीचे’ राजकारण म्हणतांना काहीही अतिशयोक्ती ठरणार नाही. खासदारांपासून ते स्थानिक कार्यकर्त्यांपर्यंत अनेकांमध्ये पक्ष बदलण्याचा माहोल इतका वाढला आहे की यामुळे राज्यातील राजकीय प्रामाणिकपणा, नैतिक मूल्ये आणि जनतेचा विश्वास मोठ्या प्रमाणावर धोक्यात आला आहे.
पक्षनिष्ठेचा अभाव: लोकांचा विश्वास सध्या राजकारण्यांवर राहीला नाही..
अमळनेरसह महाराष्ट्रातील विविध भागांत अनेक राजकीय कार्यकर्ते आणि नेते एका पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाकडे सहज गतीने धाव घेतांना दिसत आहेत. हेदेखील लक्षात येते की बऱ्याचदा ते पक्ष बदलण्यामागील काही संदिग्ध असलेले आर्थिक वा अन्य स्वार्थ आणि सत्तेची भूक हेच कारण असते. राजनीतीत निष्ठा आणि आदर्शांना संपवताना, लोकांच्या मनात ‘राजकारणी फक्त स्वार्थासाठी बाहेर पडतात’ असाच प्रश्न निर्माण होतोय.
भ्रष्टाचार आरोपांचा राजकीय संरक्षणार्थ वापर
महाराष्ट्रात सध्या काही पक्षांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर शोध किंवा कारवाई फारसी होत नाही. विशेषतः ज्या पक्षांवर आर्थिक किंवा प्रशासकीय दबाव असल्याचे मानले जाते, त्यांमध्ये प्रकरणे रजेवर किंवा स्तब्धावस्थेत असतात. त्यामुळे आरोपांमुळे प्रभावित राजकीय नेत्यांना प्रत्यक्ष सत्तेत राहून भ्रष्टाचार आणि मनमानी पद्धतीने कार्य करणे शक्य होत आहे.
विरोधी पक्षाचा कमजोरपणा आणि सत्ताधारी पक्षांचा दबाव
सत्ताधार्‍यांकडे प्रतिस्पर्ध्यांवर बळकट बहुमत असूनही, विरोधी पक्षांमध्ये आपसी मतभेद आणि अंतर्गत संघर्ष वाढल्याने त्यांचा सत्ताधारी पक्षावर वचक ठेवण्यासाठी
अभाव दिसतो. भाजपचे बावनकुळे यांनी विरोधी पक्ष फोडण्यासाठीअध्यादेशच पक्षातील कार्यकर्त्यांना देऊन टाकला आहे..
अशाप्रकारे, विरोधी पक्षाच्या हालचाली अवरुद्ध करून, सत्ताधारी पक्ष राजकीय युद्धात एकाकी वावरत आहेत.
जनतेच्या मनातील संभ्रम आणि प्रश्न
निवडणुकीच्या काळात परस्पर विरोधी पक्षांमध्ये भांडणं, आरोप-प्रत्यारोप stresses tension वाढवतात, परंतु सत्तेत आल्यावर तेच लोक एकत्र येऊन एकसंध वर्तन करतात, हे जनतेला काय संदेश देणार? यामुळे मतदारांमध्ये राजकारणाविषयी निराशा आणि अविश्वास वाढत आहे. लोकांना वाटते की त्यांच्या हिताबाबत कोणालाच काळजी नाही, फक्त सत्ता आणि स्वार्थ लक्षात असतो.
राजकीय नैतिकता नसल्याचा भयंकर परिमाण
सध्या राजकारणात पक्षनिष्ठेकडे दुर्लक्ष होत आहे, आणि स्वार्थाला स्थान देण्यात येत आहे. ज्यामुळे लोकशाहीची खरी कल्पना अधोगतीकडे जात आहे. भविष्यात जर ही घसरूती चालू राहिली, तर मतदार वर्गाला निवडणूकीत सहभागी होण्याची चेतना कमी होईल, आणि राजकारण पूर्णतः भ्रष्ट व स्वार्थी व्यक्तिरेखांने व्यापले जाईल.
पुढील वाटचाल: बदल अनिवार्य
राजनीतीत नैतिकता, प्रामाणिकपणा आणि पक्षनिष्ठा यांना पुन्हा प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी पक्षनेते, कार्यकर्ते आणि नागरकर्त्यांनी एकत्र येणे अत्यंत महत्वाचे आहे. तसेच निवडणुकीतील प्रक्रिया आणि प्रत्येकी पक्षातील प्रशिक्षणातून राजकीय संस्काराची पायाभरणी करण्याच्या प्रयत्नांना वेग देण्याची गरज भासते. फोडाफोडीच्या राजकारणाला आळा घालून जनता पुन्हा विश्वासार्ह नेतृत्वाकडे वळणार की हे भविष्यच ठरवेल.
“वचनांच्या या काळोखात हरवलेले महाराष्ट्र: सत्ताधाऱ्यांनी दिले आश्वासन, मात्र प्रचंड रोष उपजला जनतेत”
महाराष्ट्राच्या जनतेने नव्या आशा आणि अपेक्षांनी सत्ताधारी पक्षाला त्यांच्या राजकारणात मान दिला होता. ‘शेतकऱ्यांची कर्जमाफी’, ‘लाडकी बहीण योजना’, ‘शिक्षक व कर्मचारी पेन्शन’—हे साऱ्या वचनांनी लोकांच्या मनाला कुठेतरी प्रबल आधार आणि समाधान मिळेल अशी भावना निर्माण झाली होती. मात्र आज त्याच जनतेच्या मनातून ती आशा धूसर होऊन एकच मोठा रोष आणि वेदना उमटू लागली आहे.
सत्ताधार्‍यांनी प्रचार दरम्यान दिलेल्या वचनांचा दिवा उजळून राहिला नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही महत्त्वाकांक्षी घोषणा फक्त उत्साहपूर्वक घोषणाच ठरली आणि प्रत्यक्षात जनतेपर्यंत पोहोचण्याऐवजी अंधारात हरवली. त्याचप्रमाणे, लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली मुख्यमंत्री फडवीस,उपमुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे ,अजीत पवार यांच्या नेतृत्वामुळे सत्ताधारी पक्षाला सत्ता मिळाली, पण त्याच लाडकी बहिणीने लोकांच्या अपेक्षांना शोषक बनून बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
शिक्षक आणि कर्मचारी वर्गासाठी पेंशनविषयक न्यायालयीन, आणि निष्पक्षता मागणारा विषय मात्र या सत्तेच्या काळात अधिकच वेदना देणारा ठरला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या ते उपमुख्यमंत्री आहेत यांनी एकेकाळी कॅबिनेटमध्ये दिलेल्या दिलासा दायक निर्णयानंतरही कर्मचाऱ्यांना अपूर्ण न्याय मिळवून देण्यात अजूनही फटके बसले आहेत. मंत्रालयातील काही कर्मचाऱ्यांनी स्वतंत्र अध्यादेश काढून त्यांना पेन्शन दिली . शिक्षक कर्मचारी या वर्गालाच दुजाभावाचा सामना करावा लागत आहे. २६ हजार कर्मचारी या अन्यायामुळे सध्या नाराजीने भरलेले आहेत. पाच वर्षे आमदार खासदार यांना पेन्शन मिळते ,तीस वर्षे नोकरी करून कर्मचाऱ्याला पेन्शन मिळत नाही हे महाराष्ट्राचे वास्तव आहे
देशभर महागाई चक्रावून टाकणारी आहे; बेरोजगारी म्हणजे इतका भयानक प्रश्न कि घरोघरी चिंता वाढली आहे, पण सत्ताधारी पक्ष अजूनही आपल्या सत्तेच्या नशेत आहेत. जनतेच्या वेदना, ताणतणाव आणि दुःख मात्र हळू हळू आग ओढत आहेत.
महाराष्ट्रची जनता हळूहळू गर्तेत शिरत आहे. वचनांचा आकाश उंचाईवरून खाली येणारा अशाच एक विचित्र सावटा बनला आहे – विरोधाचा, वेदनेचा आणि विचारण्याचा. ही वेळ आहे सत्ताधाऱ्यांनी जनतेच्या भावना समजून घेण्याची; कारण ज्यांच्यावर जनता भरोसा ठेवते, त्यांना जनतेची सेवा करणे हेच खरी जबाबदारी आहे. जर हे न घडले, तर महाराष्ट्रातील हा यशाचा प्रवास अधिक काळ टिकणार नाही आणि जनतेच्या मनातील रोष
सत्ताधारी पक्षाला जड जाणार हे तेवढेच सत्य..