“खतेटंचाईसाठी शिवसेनेचा आवाज बुलंद: शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन!”

“खतेटंचाईसाठी शिवसेनेचा आवाज बुलंद: शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन!”

अमळनेर प्रतिनिधी
अमळनेर तालुक्यात युरिया व इतर रासायनिक खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या शिंदे गटातर्फे अमळनेर तालुकाप्रमुख सुरेश अर्जुन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना कृषी दिनाचे औचित्य साधत तात्काळ कार्यवाहीसाठी निवेदन सादर करण्यात आले.
या निवेदनात तालुक्यातील अनेक खत विक्रेते, वितरक आणि संबंधित भरारी पथकांवर संगनमताने कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. खते उपलब्ध असूनही विक्रेत्यांनी जाणीवपूर्वक पुरवठा अडवून भाव वाढवले जात आहेत. त्यामुळे बळीराजा अडचणीत आला असून त्याला जादा दराने खते खरेदी करावी लागत आहेत.
अमळनेर तालुका हा सतत दुष्काळग्रस्त व अवर्षण प्रवण क्षेत्र आहे. अशा स्थितीतही प्रत्येक वर्षी खाजगी कृषी केंद्रांमार्फत खते लपवून ठेवून टंचाईचा बनाव करण्यात येतो, असा आरोप निवेदनात स्पष्टपणे करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत असून शासनाच्या सहकारी संस्थांना पुरेसा खत पुरवठा न झाल्यास ही परिस्थिती अधिक बिकट होईल.

🔍 निवेदनातील मुख्य मागण्या:

कृत्रिम टंचाई करणाऱ्या खत विक्रेत्यांवर तात्काळ कारवाई करावी

अमळनेर तालुका शेतकी संघ, फ्रूट सेल सोसायटी व इतर सहकारी संस्थांना तातडीने युरिया व इतर खते उपलब्ध करून द्यावीत

सर्व खत विक्रेते व वितरक यांच्या दुकानांची व गोदामांची तपासणी करून साठवणुकीचा तपशील मिळवावा

दोषींवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा

जर वरील मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास मोठ्या आंदोलनाचा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे.

🧾 निवेदन पाठविणारे पदाधिकारी:

शिवसेनेचे अमळनेर तालुका प्रमुख सुरेश अर्जुन पाटील यांच्यासह शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी हे निवेदन दिले असून यामध्ये
मा. ना. श्री एकनाथ शिंदे (मुख्य नेते, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र),मा. ना. गुलाबराव पाटील (पालकमंत्री, जळगाव),मा. ना. माणिकराव कोकाटे (कृषी मंत्री, महाराष्ट्र)
तसेच नाशिक विभागाचे आयुक्त, जिल्हा कृषी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आदींकडे निवेदनाची प्रत पाठवण्यात आली आहे.
शिवसेनेने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना आवाज दिला असून आगामी काळात शासनाने यावर तात्काळ उपाययोजना न केल्यास आंदोलनाचा इशारा देत शेतकरी हितासाठी सज्ज असल्याचे संकेत दिले आहेत.