वृक्षतोड परवानगीसंदर्भात संयुक्त बैठक घेणार
- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) : वृक्षतोडीची परवानगी संबंधित वृक्ष प्राधिकरण किंवा वृक्ष अधिकारी यांच्याकडून देण्यात येते. याबाबत वन विभाग, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग, नगरविकास आणि सिडको यांच्यासोबत एक संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.विधानसभा सदस्य धनंजय मुंडे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, वृक्षतोडबाबत निर्णय कोणत्या विभागाने घ्यायचा, किती दिवसांत घ्यायचा हे ठरवले जाईल. शासन नियमानुसार काम करत असून कायद्याच्या चौकटीत नियमात बसणारे निर्णय घेण्यात येतील. वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० कायद्यातील तरतुदी वन जमिनीकरीता लागू होतात. वनेत्तर क्षेत्रातील (नागरी क्षेत्र वगळून) वृक्षांच्या तोडीकरीता अर्जदारास परवानगी देण्यासाठी महाराष्ट्र झाडे तोडणेबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (झाडे इत्यादी बाबींच्या हक्काचे विनियमन) नियम, १९६७ अन्वये संबंधित क्षेत्राचे वृक्ष अधिकारी तथा वनक्षेत्रपाल हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. तसेच महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ मधील तरतूदीनुसार निश्चित केलेला वृक्ष अधिकारी यांना नागरी क्षेत्रातील वृक्षतोडीकरीता परवानगी देण्यास प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ च्या कलम २ (एफ) नुसार नागरी क्षेत्रात अशा अधिसूचित क्षेत्राचाही समावेश होतो ज्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार विशेष नियोजन/ विकास प्राधिकरणाची स्थापना किंवा नियुक्ती केली जाते. ठाणे वनवृत्तांर्गत अलिबाग वन विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रात अलिबाग, पेण, पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर, सुधागड, रोहा (काही भाग) या तालुक्यांचा समावेश होतो. या वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, (Navi Mumbai Airport Influence Notified Area (NAINA) करीता नियोजन प्राधिकरण असलेले शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित (सिडको) तसेच मुंबई द्रुतगती महामार्गाचे दोन कि.मी. परिसराकरिता नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमण्यात आलेले महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ यांचा समावेश होतो. त्यामुळे अशा क्षेत्रात वृक्ष तोडीस परवानगी देणेबाबत संबंधित वृक्ष प्राधिकरण/ वृक्ष अधिकारी यांच्याकडून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अलिबाग वन विभागात नागरी क्षेत्रात येणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत परवानगीच्या प्रकरणामध्ये संबंधित दोन खातेदारांना महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ नुसार संबंधित वृक्ष प्राधिकरणाकडे / वृक्ष अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करण्याबाबत सूचित करण्यात आलेले असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.</code></pre></li>