इ.१२वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा बहिष्कार. —कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित न्याय्य मागण्या सोडविण्यासाठी शासनास साकडे.
जळगाव: राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसंदर्भात गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासन दरबारी दाद मागत असून विविध स्तरांवर विविध माध्यमांतून शासनाचे या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलने, उपोषणे करत आलेले आहेत. मात्र आजतागायत केवळ पोकळ आश्वासने देऊन शासनाद्वारा वेळ मारून नेली जात असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी देखील इ.१२वीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीच्या वेळी करण्यात आलेल्या बहिष्कार आंदोलनादरम्यान राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री ना. दिपकजी केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना पुढील पंधरा दिवसात ठोस सकारात्मक निर्णय घेण्यात येऊन न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असे लेखी आश्वासन देऊन त्याचे इतिवृत्त देखील काढलेले होते.मात्र तब्बल एक वर्ष उलटून देखील आजही त्या मागण्या मंजूर न झाल्याने राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. त्या अनुषंगाने कालपासून सुरू झालेल्या इ.१२वीच्या लेखी परीक्षेच्या उत्तर पत्रिका तपासणीवर राज्यातील सर्वच कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी बहिष्कार टाकलेला असून काल आणि आज पार पडलेल्या इंग्रजी आणि हिंदी विषयाच्या मुख्य नियामकांची सभा पुणे येथे आयोजित न करता आल्याने नियामकांची देखील सभा आयोजित होऊ शकलेली नसल्याने उत्तर पत्रिका तपासणीस विलंब लागण्याची दाट शक्यता आहे. सदर उत्तर पत्रिकांचे गठ्ठे संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापकांकडे आले असता शिक्षकांनी ते न स्वीकारण्याचे धोरण महासंघाच्या आदेशान्वये स्वीकारलेले आहे.
प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे:
१) ०१नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा.
२)०१/११/२००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
३) शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०,२०, ३०वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू त्वरित लागू करावी. निवड श्रेणीसाठीची २०%ची जाचक अट रद्द करावी.
४)सर्व वाढीव पदांना मंजुरी द्यावी. आय.टी. विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी तात्काळ प्रभावाने लागू करावी.
५) अघोषित उच्च माध्यमिकला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाला प्रचलित अनुदान सूत्र तातडीने लागू करावे. अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात.
६)विना अनुदानितकडून अनुदानितकडे बदलीला ०१ डिसेंबर पासून लागू केलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने नाकारलेली आहे. तरी अशा बदलांना त्वरित मान्यता द्यावी.
७)संचालक कार्यालयात त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्रलंबित वाढीव पदाच्या फाईल्स त्वरित मंत्रालयात मागवून त्या पदांना मान्यता देऊन त्यांचे समायोजनाचे आदेश त्वरित द्यावेत.
८) शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावीत.
९) कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडी मान्यतेसाठी शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयात २१विद्यार्थी व वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नित मध्ये ३१ विद्यार्थी ग्राह्य धरावे.
१०) एम.एड.,एम. फिल.,पीएच.डी धारक शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकाप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी व केंद्राप्रमाणे निर्मितीचे वय ६०करावे.
११) उपदानाची रक्कम २० लाख रुपये करण्यात यावी.
१२) डीसीपीएस/ एन.पी.एस. योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना हिशोब व देय रक्कम देण्यात यावी. तसेच शासन निर्णय दि.२३फेब्रुवारी २०२१ नुसार वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते त्वरित द्यावेत.
१३)कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना कार्यभार सतत तीन वर्ष कमी झाला, शून्य झाला तरच अतिरिक्त घोषित करावे.
१४) अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयातील अंशकालीन घड्याळी तासिकांवरील शिक्षकांना शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांप्रमाणे मानधन द्यावे.
१५)कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदाची वेतन वाढ देण्यात यावी. अर्धवेळ शिक्षक पूर्ण वेळ झाल्यास त्याच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतन वाढ व इतर लाभासाठी ग्राह्य करण्यात यावा.
वरील समस्यांबाबत त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशा आशयाचे निवेदन पदवीधर आमदार श्री. सत्यजीत तांबे, श्री.विक्रम काळे, श्री.किरण सरनाईक, शिक्षक आमदार श्री.किशोर दराडे यांना प्रा.नंदन वळींकार (अध्यक्ष), प्रा.सुनील सोनार (सचिव), डॉ.अतुल इंगळे, प्रा.गजानन वंजारी (उपाध्यक्ष), प्रा.शैलेश राणे, प्रा.सुनील पाटील (कार्याध्यक्ष), प्रा.डी.डी. पाटील,प्रा.सुनील गरुड यांनी पाठवलेले आहे.