९ व ११ ऑगस्ट रोजी कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शन आंदोलन करणार
समन्वय समितीच्या घटक संघटनांची तातडीची बैठक मुंबई येथे लवकरच आयोजित करण्यात येणार
महाराष्ट्र शिक्षक संघ (फेडरेशन)
अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन)
दि. १४ डिसेंबर २०२३ रोजी विधानसभा अधिवेशनात. नागपूर मुक्कामी राज्याच्या मा. मुख्यमंत्र्याना जुनी पेन्शन ज्या सुधारित स्वरुपात देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याचा ढाचा निवेदनाव्दारे विधानसभेच्या पटलावर ठेवला. त्यानुसार तत्संबंधातील अधिसूचना/शासन निर्णय पारित करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित होते. परंतु त्याबाबत शासन फारच “आस्ते कदम’ दिसते. साहजिकच त्यामुळे राज्यभरातील कर्मचारी शिक्षक चिंतित झाले आहेत.
राज्य शासनाने आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्यांबावत ठाम नकाराची भूमिका कधीही घेतली नाही हे खरे आहे. परंतु. पेन्शनसारख्य़ा संवेदनशील विषयात चालढकल तर होत नाही ना ? असे रास्त प्रश्नचिन्ह सर्वर महाराष्ट्रातील कर्मचारी-शिक्षकांच्या मनात उभे राहिले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम्हीही प्रशासकीय कार्यवाहीतील अवरोध समजून घेतला आहे. परंतु ४ जून २०२४ नंतर शासनाने दिलेल्या वचनाचे प्राथम्याने पालन करणे आवश्यक होते. याबावतच्या कूर्मगती कार्यवाहीमुळेच वेगवेगळया संशयाचे धुके अधिक गडद होऊ लागले आहे. त्यामुळे कर्मचारीशिक्षकांमधील असंतोष दिवसागणिक वाढत चालला आहे.
विधानसभेच्या निवडणुका समीप येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणुकांचा आचारसंहिता कालावधी सुरु होण्यापूवी होणे अनिवार्य आहे. दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची जाहिरात/अधिसूचनांव्दारे नियुक्त झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेबाबत अद्याप अंमलबजावणी संदर्भात संदिग्धता दिसून येते. ही बाब सर्वस्वीअनाकलनीय आहे. शासनाच्या या भूमिकेचा कडाडून विरोध होणे आता आवश्यक वाटत आहे.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन धोरण दि. १ मार्च २०२४ च्या प्रभावाने लागू केल्यासंदर्भातील अधिसूचना / शासन निर्णय पारित न करणे व जिल्हा परिषद / शिक्षक यांचे बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलवजावणी न होणे. या शासनाच्या उदासीन धोरणाकडे लक्षवेध करुन घेण्यासाठी शुक्रवार दिनांक ९ ऑगस्ट क्रांती दिन व ११ ऑगस्ट चेतना दिन या दिवशी राज्यभरातील सर्व सरकारीनिमसरकारी कार्यालये यांचे समोर, दुपारच्या भोजनाच्या समयी तीव्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत. या निदर्शनात आपल्या प्रलंवित इतर मागण्यांचा .देखील पुनरुच्चार करावयाचा आहे. आंदोलना संदर्भात जिल्हा स्तरावरील सरकारी निमसरकारी, शिक्षक
शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या पदाधिकारी यांचेशी संपर्क साधून एकत्रित आंदोलनाचे नियोजन करावयाचे आहे. या आंदोलनास स्थानिक प्रसिध्दी न विसरता देण्यात यावी. या आंदोलनाची सरकारतर्फे घेण्यात येणारी दखल लक्षात घेऊन. पुढील तीव्र निर्णायक आंदोलनाच्या तयारीसाठी समन्वय समितीच्या घटक संघटनांची तातडीची बैठक मुंबई येथे लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहे. असे माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे व सेक्रेटरी शालिग्राम भिरूड यांनी एका पत्रकाद्वारे कळविले आहे..